19 December, 2025 - Kshema General Insurance Limited

ज्या देशात शेती हा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, त्या देशात शेतकऱ्यांचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्यांसमोरील आव्हानांचा उपाय म्हणून भारतातील शेतकऱ्यांसाठी सरकारी योजना आणि विविध अनुदाने भारत सरकारकडून दिल्या जातात. या उपक्रमांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ मिळते, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करता येतो, पिकांचे संरक्षण होते आणि उपजीविका सुधारते. या ब्लॉगमध्ये आपण या योजनांचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत आणि पीक विम्यासारख्या कार्यक्रमांची भूमिका जाणून घेणार आहोत.

भारतातील शेतकऱ्यांसाठी सरकारी योजना का महत्वाच्या आहेत?

बाजारातील चढउतार आणि अनियमित हवामानापासून ते वाढता खर्च आणि किडीचा प्रादुर्भाव अशी अनेक आव्हाने भारतातील शेतकऱ्यांसमोर आहेत. बर्याच लोकांसाठी, सरकारी योजना आणि शेतकरी सबसिडी जीवनवाहिनी म्हणून काम करतात, महत्त्वपूर्ण आर्थिक सहाय्य आणि इतर प्रकारचे समर्थन प्रदान करतात जे उत्पादन खर्च कमी करण्यास, उत्पादकता वाढविण्यास आणि त्यांच्या उपजीविकेचे रक्षण करण्यास मदत करतात.

सरकारी सबसिडी या उद्देशाने तयार केली जाते:

उत्पादन खर्चात मदत: बियाणे, खते व इतर साहित्याला अनुदान देऊन सरकार शेतकऱ्यांवरील भार कमी करण्यास मदत करते.
जोखीम कमी करणे: पीक विम्यासारख्या योजनांमुळे नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर अनपेक्षित कारणांमुळे पिकांच्या नुकसानीपासून संरक्षण मिळते.
आधुनिकीकरणाला चालना देणे: प्रगत उपकरणे आणि शेती तंत्राचा अवलंब करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या सबसिडीचा उद्देश भारतीय शेती अधिक कार्यक्षम आणि स्पर्धात्मक बनविणे आहे.
निरोगीपणाला प्रोत्साहन देणे: लघु व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा देण्यावर अनेक योजनांचा भर आहे.

भारतातील शेतकऱ्यांसाठी प्रमुख सरकारी योजना आणि अनुदान

भारतीय शेतकर् यांना उपलब्ध असलेल्या काही महत्त्वाच्या सरकारी योजना आणि अनुदानांचा थोडक्यात आढावा येथे देत आहोत.

1. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान)

2019 मध्ये सुरू करण्यात आलेली पीएम-किसान ही लघु आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी थेट उत्पन्न सहाय्य योजना आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना तीन समान हप्त्यांमध्ये वार्षिक सहा हजार रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.
फायदा: या आर्थिक मदतीमुळे शेतकऱ्यांना शेतीचक्राच्या कठीण काळात त्यांचा खर्च भागविण्यास मदत होते. यामुळे काही प्रमाणात आर्थिक सुरक्षाही मिळते, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या पिकांमध्ये गुंतवणूक करता येते.

2. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (पीएमएफबीवाय)

पीएमएफबीवाय ही भारतातील शेतकऱ्यांसाठी सर्वात महत्वाची पीक विमा योजना आहे. पीक निकामी झाल्यास किंवा कमी उत्पादन झाल्यास विमा संरक्षण आणि आर्थिक मदत दिली जाते.
फायदा: या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीची भरपाई मिळेल आणि त्यामुळे त्यांचा आर्थिक बोजा कमी होईल. शेतकऱ्यांसाठी प्रिमियमचे दर कमी ठेवण्यात आले आहेत, जेणेकरून ते सर्वांसाठी उपलब्ध होईल. क्षेमा जनरल इन्शुरन्समध्ये शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचे रक्षण करण्यासाठी पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत पीक विमा पॉलिसी प्रदान करताना आम्हाला अभिमान वाटतो.

हेही वाचा: शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे 10 फायदे

3. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना

1998 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या केसीसी योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या व्याजदरात अल्पमुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून देणे हा आहे. शेतकरी या कर्जाचा वापर बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि इतर कृषी साहित्य खरेदी करण्यासाठी करू शकतात.
फायदा: केसीसी वेळेवर आर्थिक मदत आणि सोयीस्कर परतफेडीचे पर्याय प्रदान करते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना उच्च व्याजदराच्या अनौपचारिक कर्जावर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता कमी होते. या योजनेत पशुपालन आणि मत्स्यपालन यासारख्या संलग्न उपक्रमांचाही समावेश आहे.

4. मृदा आरोग्य कार्ड योजना

2025 मध्ये सुरू झालेल्या या उपक्रमाचा उद्देश माती परीक्षणाला प्रोत्साहन देणे आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या मातीच्या आरोग्याची सविस्तर माहिती देणे हा आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना खते व अन्नद्रव्यांच्या योग्य वापराबाबत योग्य निर्णय घेण्यास मदत होते.
फायदा: जमिनीचे योग्य व्यवस्थापन केल्यास पिकांचे उत्पादन सुधारते व खर्च कमी होतो. जमिनीचे आरोग्य राखल्यास शेतकरी आपली उत्पादकता वाढवू शकतात आणि पर्यावरणाची हानी कमी करू शकतात.

5. परंपरागत कृषी विकास योजना (पीकेव्हीवाय)

पीकेव्हीवाय क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोन आणि शेतकरी प्रशिक्षणाद्वारे सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित करते.
फायदा: सेंद्रिय शेतीसाठी प्रमाणपत्र, प्रशिक्षण व साहित्याचा खर्च भागविण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळते. ही योजना शाश्वत शेती पद्धतींना प्रोत्साहन देते, ज्यामुळे सेंद्रिय उत्पादनांच्या बाजारभावात वाढ होऊ शकते.

6. खते व बियाण्यांवर अनुदान

शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी व्हावा यासाठी सरकार त्यांना खते, बियाणे व इतर जीवनावश्यक निविष्ठांवर अनुदान देते.
फायदा: किफायतशीर साहित्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा खर्च न करता उत्पादकता राखता येते. अनुदानित जास्त उत्पादन देणाऱ्या बियाण्यांमुळे पीक उत्पादनात आणखी वाढ होते.

शेतकरी या योजनांचा लाभ कसा घेऊ शकतील?

नोंदणी: विशेष योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना आपापल्या राज्याच्या कृषी विभागाकडे किंवा अधिकृत एजन्सीकडे नोंदणी करावी लागणार आहे.
आवश्यक कागदपत्रे: बहुतेक योजनांसाठी आधार क्रमांक, बँक खात्याचा तपशील आणि जमिनीच्या नोंदीसह मूलभूत कागदपत्रांची आवश्यकता असते. ही कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवल्यास अर्ज प्रक्रिया सोपी होते.
जनजागृती कार्यक्रम: उपलब्ध योजनांची माहिती शेतकऱ्यांना व्हावी यासाठी सरकार अनेकदा कार्यशाळा, प्रशिक्षण सत्रे आणि जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करते. अद्ययावत राहण्यासाठी शेतकरी सक्रीय सहभाग घेऊ शकतात.

हेही वाचा: खरीप व रब्बी पिके: फरक, पेरणी, काढणी व पीक विमा मार्गदर्शक

शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी पीक विम्याची भूमिका

शेतकऱ्यांसाठी अनुदान आणि सरकारी योजनांमुळे उत्पादन खर्च कमी होतो आणि बाजारपेठेत प्रवेश वाढण्यास मदत होते, परंतु पीक विमा एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा म्हणून काम करतो अप्रत्याशित हवामान आणि पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम करणाऱ्या इतर जोखमींबरोबरच पीक विमा शेतकऱ्यांना आवश्यक ते संपूर्ण संरक्षण पुरवतो. पिकांच्या नुकसानीची भरपाई करून विम्यामुळे आर्थिक ताण कमी होतो आणि शेतकरी नियमित शेती करू शकतील याची खात्री होते. क्षेमा जनरल इन्शुरन्समध्ये आम्ही भारतीय शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार सर्वसमावेशक पीक विमा पॉलिसी ऑफर करतो. आम्ही पीएमएफबीवाय पॉलिसी तसेच आमच्या स्वतःच्या विमा पॉलिसी ‘सुकृती’ आणि ‘प्रकृती’ देखील ऑफर करतो, जे पीएमएफबीवाय सारख्या सरकारी उपक्रमांना पूरक आहेत आणि गरज पडल्यास शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि पुरेसा मोबदला मिळेल याची खात्री करतो.

हेही वाचा: https://www.thehindu.com/news/national/andhra-pradesh/kshema-rolls-out-insurance-coverage-for-crops/article68304498.ece

निष्कर्ष

विविध योजना व अनुदानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आधार देण्याची भारत सरकारची बांधिलकी कौतुकास्पद आहे. या उपक्रमांचा आणि कार्यक्रमांचा लाभ घेऊन शेतकरी आपला उत्पादन खर्च कमी करू शकतात, उत्पादन सुधारू शकतात आणि आपली उपजीविका सुरक्षित करू शकतात. क्षेमा जनरल इन्शुरन्समध्ये, आम्ही या सरकारी प्रयत्नांच्या अनुषंगाने पीक विमा उपायांद्वारे शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यावर विश्वास ठेवतो आणि भारतातील शेतकरी समुदायाला अधिक समृद्ध आणि चांगले बनवतो.

1. भारतातील शेतकऱ्यांसाठी सरकारी योजना कोणत्या आहेत?

उत्तर: भारतातील शेतकऱ्यांसाठी प्रमुख सरकारी योजना म्हणजे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान), प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (पीएमएफबीवाय), किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा आरोग्य कार्ड योजना आणि परंपरागत कृषी विकास योजना.

2. सरकारी योजनांचा शेतकऱ्यांना काय फायदा होतो?

उत्तर: सरकारी योजनांमुळे उत्पादन खर्च कमी होतो, पीक विम्याद्वारे जोखीम कमी होते, आणि आधुनिक शेतीसाठी आर्थिक मदत मिळते. यामुळे शेतकऱ्यांना स्थिर उत्पन्न मिळते.

3. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना का महत्वाची आहे?

उत्तर: प्रधानमंत्री पीक विमा योजना शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती किंवा अनपेक्षित कारणांमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण देते. यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक ताण कमी होतो.

4. किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचा उद्देश काय आहे?

उत्तर: किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात अल्पमुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून देणे आहे. हे कर्ज बियाणे, खते आणि इतर कृषी साहित्य खरेदीसाठी वापरता येते.

5. शेतकरी सरकारी योजनांचा लाभ कसा घेऊ शकतात?

उत्तर: शेतकऱ्यांना संबंधित राज्याच्या कृषी विभागाकडे नोंदणी करावी लागते. आधार क्रमांक, बँक खात्याचा तपशील आणि जमिनीच्या नोंदीसारखी कागदपत्रे तयार ठेवणे आवश्यक आहे.

खंडन:

येथे दिलेल्या माहितीच्या आधारे केलेल्या कोणत्याही कारवाईची आम्ही कोणतीही जबाबदारी घेत नाही. विविध स्त्रोतांकडून गोळा केलेली माहिती सामान्य मार्गदर्शनासाठी येथे प्रदर्शित केली जाते आणि कोणत्याही प्रकारचा व्यावसायिक सल्ला किंवा वॉरंटी तयार करत नाही. “